ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (CBFC) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (CBFC) ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਮਨ ਪਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਦੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Supreme Court Of India
ਦਰਅਸਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿੱਕ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੈਂਡਾ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਮਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰੋਏ ਪੀ ਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
