ਚੋਣ ਪ੍ਚਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਪ੍ਚਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 126 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲੋਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਊਜ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਚਾਰ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Ministry of Law
ਸੈਕਸ਼ਨ 126 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਲੇਂਟ ਪੀਰਿਅਡ 'ਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਹੁਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੀਰਿਅਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Election Commission
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸਤਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਲੋਕਸਭਾ ਚੁਣਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਂਮੀਦ ਨਹੀਂ ਵਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
Election Commission
ਸੈਕਸ਼ਨ 126 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਲੋਕਸਭਾ, ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਚਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮੇਟਾਗਰਫੀ ਦੇ ਜਰਿਏ ਵੀ ਪ੍ਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 'ਚ ਦਲੀਲ਼ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ 'ਚ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੀਰਿਅਡ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
