ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨੂੰ
Jagdish Tytler: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਫ਼ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਆਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚਾਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਈ, 2023 ’ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਾਈਟਲਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿਚ ਇਕ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਓ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਗੁਰਵਲੋਂ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984, ਗੁਰਵਲੋਂ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰਵਲੋਂ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਕਸਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਵਲੋਂ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ।
