ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ
Reserve Bank: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6.5 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.4 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਪਣੀਆਂ ਤੁਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਛੇ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰੁਖ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗਲੋਬਲ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।’’
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ. (ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ), ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।’’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.6 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2023-24 ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24 ਲਈ 5.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ 2.50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 4.87 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ’ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਚਾਰ ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਖੋਜ ਮੁਖੀ ਸੁਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ’’ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6-8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
