29 ਜੂਨ, 2022 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਜੀ. ਅਵਚਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡੀ. ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 29 ਜੂਨ, 2022 ਦੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ 2022 ਵਿਚ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਨੇ 1956 ਵਿਚ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਪੀ.ਐਸ. ਪਸਰੀਚਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ (ਐਮ.ਵੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ.ਜੀ. ਕਾਰਲੇਕਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਨਾਲ ਕਾਲੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਬੀਰੇਨ ਸਰਾਫ ਅਤੇ ਚੀਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲੀਡਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਰਾਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੱਤ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਢਿਆ।
