ਕਿਹਾ- ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਇੱਕ ਸੀਟ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸੀਟ’ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 (ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 33(7) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਇੱਕ ਸੀਟ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਇੱਕ ਸੀਟ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ-ਇਕ ਸੀਟ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ) ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 33(7) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 255ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਡਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ।
