ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਨਸ਼ਿਉਰੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲੋਨ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
RBI bankਮਨੀ ਲਾਈਫ਼ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਨ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
Supreme Court ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿਤੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਵਾਧਾ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
