ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ.............
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਐਤਕੀਂ 15 ਅਗੱਸਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 12 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਗਏ
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਗੌਰਵਮਈ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਅਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 136 ਕਰੋੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
