ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ (ਮਾਂ ਵਿੰਧਵਾਸਿਨੀ ਬਾਲਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ...
ਲਖਨਊ :- ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ (ਮਾਂ ਵਿੰਧਵਾਸਿਨੀ ਬਾਲਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰਿਜੇਸੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਵਿਚ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 235 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
Deoria Shelter Home Case
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਰੀਜਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ 'ਛੋਟੀ ਮੈਮ' ਕੰਚਨਲਤਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਪੁiਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਪਤਾ 18 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Deoria Case
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਖਨਊ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਰੀਜਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ।
Deoria case
ਦੇਵਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਖਨਾਊ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਵਰੀਆ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਵਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਮਲਾ ਬਾੱਥਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
