ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੀ-ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ............
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੀ-ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ 259 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਹਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਦਿਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ, 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਅਮਲਾ ਵਿਹਲਾ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਤਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਸਦਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਏਜੰਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਫ਼ੰਡ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
