ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ .....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
