Supreme Court : ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
Supreme Court : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Denmark PM Frederiksen Attack : ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ PM ਮੇਟੇ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 3 ਜੂਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀਐਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਠਾਕੁਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੇਕਾਬੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਪਾਰਕ ਉਦਯੋਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Income Tax : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰੋ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤਰੀਕ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126ਏ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ, ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਫਆਈਓ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
(For more news apart from Exit polls share market through case of influencing Reached the Supreme Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
