1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੈਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਆਵੇਦਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2067.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
RTI
ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ 4242.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2357.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ 1884.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ 182.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛ ਬਾਰਤ ਸੈਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ 2067.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।
Swachh Bharat Cess
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਭਲਾਈ ਸੈਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੈਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸੈਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤਕ ਕੁਲ 20,632.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
RTI
ਸਾਲ 2015-16 'ਚ 3901.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2016-17 'ਚ 12306.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2017-18 'ਚ 4242.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 26 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ 182.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Swachh Bharat Cess
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਫੰਡ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ (2015-17) 'ਚ ਕੁਲ 16,401 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ 12,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ 'ਚ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।
