ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਅ੍ਰਪੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 282 ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 278 ਤੱਕ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 166 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ 976 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਅ੍ਰਪੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 282 ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 278 ਤੱਕ ਸੀ।
Every day in Delhi, two innocent people are gangraped
ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਬੇਵੱਸ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
Gangrape
Every day in Delhi, two innocent people are gangraped
ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ, ਟੌਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 30 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਦਕਿ 32 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Every day in Delhi, two innocent people are gangraped
ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 13 ਪਾਸਕੋਂ ਕੋਰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਟਨੈਸ ਰੂਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 5217 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 1500 ਲਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 12% ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Every day in Delhi, two innocent people are gangraped67.5% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ 26.7% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾੜਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
