ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਾਪ : ਅਦਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਭਿਆ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Photo
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ।'
Photo
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
Photo
ਅਦਾਲਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੌਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤਕ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Photo
ਇਹ ਚਾਰੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਈ।
