New Delhi: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
New Delhi: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਮਿਤੀ (20 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹਨ। ”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ।
21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ। ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
