ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਸਾਬਕਾ IAS ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਲਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
