ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (Farmers Protest At Singhu Border) ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court ) ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, 'ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Supreme Court
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋੜਨ ਕਿਉਂ ਆਓ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬਿਮਾਰ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
High Court of Punjab and Haryana
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ! ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
