ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਠਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਮੁਨਮੁਨ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯੁਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ
ਐਸ.ਪੀ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਰਜਤ ਕਲਸਨ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ
ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਾਮਿਦ ਅਖ਼ਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਮਿਤ ਦਹੀਆ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਮਿਦ ਅਖ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਖੜਗੇ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਉ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਤ ਕਲਸਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੌਰੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਕਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਜਤ ਕਲਸਨ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗੋ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 176 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 100 ਲਾਪਤਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਤ ਕਲਸਨ ਨੇ ਹਾਂਸੀ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਯੁਵਰਾਜ, ਮੁਨਮੁਨ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯੁਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ ਵਿਰੁਧ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
