ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ' ਵਿਸਫੋਟ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ' ਵਿਸਫੋਟ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
photo
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਸੀ।
photo
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ।
photo
ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਡਾ: ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਜੋ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ ਨੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ‘ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
photo
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
