ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਏ ਆਈ ਹੈ। ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (ਆਈਐਨਟੀ)...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਏ ਆਈ ਹੈ। ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (ਆਈਐਨਟੀ) ਨੇ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਭਆਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ. ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 574 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (45,75,39,41,220 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ।

PM Narendra Modi

ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 36 ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਬੰਧਨ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੀ ਲਗਪਗ ਕੀਮਤ ਨਾਲ 246.11 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (19,61,76,00,128 ਰੁਪਏ) ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 21 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲ਼-ਭਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 7878.98 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੂਲ ਐਮਐਮਆਰਸੀਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਲਾਗਤ 82.5.87 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੋਂ 327.89 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

Rafele Deal

ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਐਮਐਮਆਰਸੀਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਈਐਨਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 574 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2016 ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਂਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ 7.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Rafel 

ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾ 21,22 ਅਤੇ 23 ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਈਐਨਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰਾਂਸ ਉਤੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ੍ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਜਰੂਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫ੍ਰਾਂਸ ਨੇ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਐਮਐਮਆਰਸੀਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ।