ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ) : ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਕੇਜੇ ਉਗਰਾਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਰਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।
Kiran Dhilon
ਕਿਰਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Hardeep Singh with Kiran Dhilon
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਈਂ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਰਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕੀ ਭਾਅ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ।
Kissan
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
kisan
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
