ਈਡੀ ਨੇ ਐਸਬੀਐਲ ਵਿਰੁਧ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 8,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਗ਼ੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਖੁਲ੍ਹਾ ਗ਼ੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਖੁਲ੍ਹਾ ਗ਼ੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
Enforcement Directorate
ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤਿਨ ਜੈਯੰਤੀਲਾਲ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਚੇਤਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਯੰਤੀਲਾਲ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਦੀਪਤੀ ਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸਰਾ ਅਤੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਐਸਬੀਐਲ ਵਿਰੁਧ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਈਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਸੀ
Nitin Sandesara
ਕਿ ਉਹ ਐਸਬੀਐਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਰੇਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ।
Andhra Bank
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ,ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟ ( ਐਨਪੀਏ ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਗਗਨ ਧਵਨ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
CBI
ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਰਗ ਅਤੇ ਧਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਰਗ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
