ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Farmers Protest
ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
FARMER
ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
