ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਈ ਛੇਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖਾਬ)- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਈ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਵੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ 10 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੰਗ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ।
photoਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ,ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲੇ,ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
photoਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰੋ।
photoਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ,ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰਟ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
photoਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ,ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
