ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜੇਸੀਓ) ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.12 ਲੱਖ ਜਵਾਨਾਂ........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜੇਸੀਓ) ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.12 ਲੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 'ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
87,646 ਜੇਸੀਓ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਜੇਸੀਓ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 25,434 ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 1.12 ਫ਼ੌਜੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਐਮਐਸਪੀ 5500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ। ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਧਾਰਣ ਨੌਕਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੇਸੀਓ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ। ਸਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਸੀਓ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਐਮਐਸਪੀ 5200 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 15500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਜੇਸੀਓ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁਪ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ, 'ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ।' ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਜੇਸੀਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। (ਏਜੰਸੀ)
