ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ।ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ।ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇਐਸ ਕਰੋਫਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਕੇਸੀ ਸਮਰਿਆ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਜਿਆ ਸੁਣਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ
Ex-coal secretary HC Gupta
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ- ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਚੱਲਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਾਸ ਮੇਟਲਸ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਿਕਾਸ਼ ਪਟਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਯੋਗੀ ਆਨੰਦ ਮਲਿਕ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
HC Gupta
ਵਿਕਾਸ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਥਿਤ ਮੋਰਿਆ ਅਤੇ ਮਧੁਜੋੜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖਦਾਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
HC Gupta
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ 55 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
HC Gupta
ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐਚ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
