ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੋਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 80 ਫੀਸਦੀ ਓਵਰਹੈੱਡ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਖੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੰਭੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਓਪਰੇਟਰ ਨੇ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰ 'ਤੇ ਟੈਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬੀਐਂਡਆਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਬਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 'ਚ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇਬਲ ਪਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਤਾਰ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਤਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
