ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2013 ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ...
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2013 ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਭੀਖੀ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 10 ਅਗਸਤ, 2013 ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Drugs
ਬਚਾਅ ਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਲੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਲ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।
Drugs
ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ, "ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੀਖੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ; ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.), ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ;ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Drugs
2016 ਵਿਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਹੁਕਮ ਹਲੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
