ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਨਸਾਲਕਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਫਨਸਾਲਕਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ (ਐਮ.ਵੀ.ਏ.) ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਊਧਵ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਨਸਾਲਕਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਜਨੀਸ਼ ਸੇਠ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਸਆਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ (ਐਮਵੀਏ) ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਦੋਵੇਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਆਂ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
