Tirupati Laddu : ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
Tirupati Laddu : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਘਿਓ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SIT ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਰੂਪਤੀ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਬਾਲਾਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਲੱਡੂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਓ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਰੁਮਾਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। SIT ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
(For more news apart from SC forms new SIT on Tirupati Laddu case, says SIT won't probe state govt News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
