ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ੰਡ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੋਖਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੋਕਾਮਾ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਧੇਰੀ (ਪੂਰਬੀ), ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁਨੁਗੋਡੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਲਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਧਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
