ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਮੇਹਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ...
ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਮੇਹਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1939 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
Bombay High Courtਦਰਅਸਲ 2011 ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਠਾਣੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਹਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਫੰਸਲਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
Muslim Womenਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਯ ਲਈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1939 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ, ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Muslim Womensਜੱਜ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਇਕ ਹੀ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
