ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 850 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2009 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਵੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੈਦ’
ਮਾਜਾ ਦਾਰੂਵਾਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2013 ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਲ ਵਿਚ 2011 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
