ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ / ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bobi, the Oldest dog ever: ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਕੁੱਤਾ, ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 'ਬੌਬੀ' ਦਾ ਨਾਮ
ਪੀੜਤ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਆਟੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੈਕਟਰ 28 ਦੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣ ਪਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਇੰਝ ਸਿਖਾਇਆ ਸਬਕ
ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਟੋ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਾ ਮਾਲ ਨੇੜੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੱਖਣ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਵਾਣੀ ਜੈਰਾਮ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ, 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ
ਅਦਾਲਤਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
