ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜੈਪੁਰ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਹਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰੇਗਰ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Reservation
ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਨੋਹਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Reservation
ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
