ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਖਾਣਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 7ਵਾਂ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਚ ਬਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Kisan Unions
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ।
Narendra Singh Tomar
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Farmers Unions
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹਨ।
Farmers Unions
ਉਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਂਗ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ।
