ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਨਜੀਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨਲ) ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਨਜੀਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨਲ) ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Delhi Polluction
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
NGT
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ 'ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪੋਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ( ਗਰੇਪ) ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਣਗੇਲੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਨੇ ਜੇਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੇਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਚਲਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤੇ।
