ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ...
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਲੋਚੀਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੁੱਖ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Imran Khan
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਲੇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਜਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਗਿਲਗਿਟ, ਗਿਲਗਿਟ ਵਜਾਰਤ, ਚਿਲਾਸ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਖੇਤਰ, ਲੇਹ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Imran Khan
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਚਿੱਤਰ ਗਲਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨਿਤਕ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਦਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
Article 370
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Imran Khan
ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਟਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
