ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਹਰਿਆਣਾ: IPS ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੈਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਡਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ, ਹਨੀਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਐਮ.ਰਵੀ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਕੇਕੇ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਕੈਡਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ 14 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 17 ਏਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
