.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Shivraj Singh Chauhanਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਉਪਰੀ ਸਮਾਜ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿਰੁਧ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸੋਧ ਦੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।
SC/ST Actਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤ ਵੋਟਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸੋਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 18ਏ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
