ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 4555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 10,60,000 ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
EVMs
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 12.9 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਇਕਾਈਆਂ, 9.4 ਲੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12.3 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐਮ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਇਕਾਈ (ਸੀਯੂ), ਇਕ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਇਕਾਈ (ਬੀਯੂ) ਅਤੇ ਇਕ ਵੀਵੀਪੈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 33200 ਰੁਪਏ ਹੈ।
EVMs
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 4555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ 15 ਸਾਲ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ 2024 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 1751.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2029 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ 2017.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
EVMs
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 2034 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 13981.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
