ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇੰਫਾਲ : ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੌਲਈ ਖੋਪੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 35 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੀਡਰਜ਼ ਫੋਰਮ (ਆਈਟੀਐਲਐਫ) ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੋਰਮਥੰਗਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ITLF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। MHA (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਪੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਈਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 'ਕਬਾਇਲੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
