ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2021' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Rajnath Singh
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 1990 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
Indian army
ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
Fundamental rights
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਪੀ) ਦੇ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾਚੰਦਰਨ ਨੇ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2021’ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Saugata Roy
“ਜੇ ਸਦਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ' ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। '' ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2021' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Pegasus Spyware
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2021’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
