ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵੀ.ਐਨ.ਜ਼ਾਦੇ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2021 'ਚ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼
"ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ, 2022" ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕ 'ਮਾਡਲ ਈਵੀ ਸਿਟੀ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਨਾਟੋ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਲੜੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੀਕ ਹੋਈ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ, ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ
ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2023-2024 ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਈ-2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ 70% ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 25% ਤਕ, ਕਾਫ਼ੀ ਢਿੱਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-3 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਮਾਲ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ, ਟੀਚਾ 40% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35% ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈ-4W ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ, ਟੀਚਾ 40% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25% ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਈ-ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20% ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
3. ਈ-ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, 20% ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 10% ਦੇ ਅਸਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ 25% ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਈ-4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 20,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (1.5 ਲੱਖ) 'ਤੇ ਕੈਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
5. ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ/ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ।
6. ਈ-ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4,000
7. ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 53 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਕੁੱਲ 418 ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ-ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
