ਬੇਘਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਬੇਘਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਘਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਆਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
Bombay high court
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਆਰੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਬਾਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Beggars
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਰੋ-ਰੋ ਸੁਣਾਇਆ ਦੁਖੜਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ) ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ’।
Homeless
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਲਾਕ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ, ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Bombay High Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਘਰ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੇਘਰ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
