ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਵੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੀਮ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Cauvery controversy
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਤਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 4 ਟੀਐਮਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Cauvery controversy
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਵੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਕਾਵੇਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Cauvery controversy
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
Cauvery controversy
ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਵੇਰੀ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 192 ਟੀਐਮਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 177.25 ਟੀਐਮਸੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਵੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
