ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਦੇ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਲ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।'

Narendra Modi

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।