ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਜੰਮੂ: ਜੰਮੂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 112 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ) ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਪਹਾੜੀ ਰਿਜੋਰਟ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਗਾਈਡ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਇਕ ਗੋ-ਪ੍ਰੋ ਦਾ ਹੀਰੋ-12 ਬਲੈਕ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਸੀ3501325471706 ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੋ-ਪ੍ਰੋ ਬੀ.ਵੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ’ਚ, ਗੋ-ਪ੍ਰੋ ਬੀ.ਵੀ. ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੈਮਰਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਵਿਤਰਕ ਏਈ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ 30 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਡੋਂਗਗੁਆਨ, ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’
ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੈੜ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੀਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਸੀ ਸੰਧੀ ਭਾਵ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ.) ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐਨ.ਟੀ.ਓ.ਸੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਟੀ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਰੋਗੇਟਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘‘ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਉਪਭੋਗਤਾ, ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਵਿਤਰਕ ਏ.ਈ. ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।’’
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ‘‘ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 112 ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈਟਰ ਰੋਗੇਟਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੀਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
