ਐਨਪੀਏਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 2.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਪੀਏਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 2.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਲ ਬਕਾਏ ਦਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
photo
ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ 500 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ 39.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਫਾਲਟ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ 64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
photo
ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਰਿੰਦਮ ਸੋਮ ਨੇ ਈਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ।
photo
ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ 2021 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 5.5% ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 4.5% ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੋਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ, ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।
photo
ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 2.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
